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हर एक Grievance Appellate Committee (GAC) में एक चेयरमैन और दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा जिसमें से एक सदस्य एक्स-ऑफिसियो होगा। इसके अलावा कमेटी में दो स्वतंत्र निदेशक होंगे। नए अधिसूचित नियमों के मुताबिक अगर किसी यूजर को इंटरमीडियरी के खुद के ग्रीवांस ऑफिसर के फैसले से दिक्कत है तो वह इसकी शिकायत सरकार के ग्रीवांस अपीलेट कमेटी के पास 30 दिनों के भीतर कर सकता है।

जीएसी इस मुद्दे को 30 दिनों के भीतर सुलझाने की कोशिश करेगी और इसमें एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।

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संशोधन की क्यों पड़ी जरूरत

जून में सरकार ने इसका ड्राफ्ट पहली बार विमर्श के लिए पेश किया था। तब सरकार ने कहा था कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें इंटरमीडियरीज के ग्रीवांस ऑफिसर ने शिकायतों का निपटारा संतोषजनक तरीके से नहीं किया। इस वजह से से सरकार ने GAC के गठन का फैसला किया।

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एक से ज्यादा हो सकती हैं कमेटियां

हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मनीकंट्रोल से कहा था कि ये कमेटियां डिजिटल तरीके से काम करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर दस हजार अपील आ गयी तो जाहिर सी बात है कि एक ही GAC से नहीं हो पाएगा यानी एक से अधिक GAC का गठन किया जाएगा।