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बेडरूम में कोर्ट की नो एंट्री, मैरिटल रेप पर अदालत के दखल से सरकार को गुरेज क्यों !

Marital rape : सरकार ने कहा है कि ये मुद्दा कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सभी स्टेकहोल्डर्स से चर्चा किए बिना इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके ये कह दिया है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है

अपडेटेड Oct 05, 2024 पर 01:31 PM

मल्टीमीडिया

स्विगी ने तय किया बड़ा टारगेट, शेयर 5 फीसदी भागा

Quick commerce stocks: इटरनल और स्विगी दोनों ही शेयरों में खरीदारी आई है। स्विगी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में वित्त वर्ष 2031 तक के लिए नए लक्ष्य तय किये हैं। जिसको बाजार ने पसंद किया है। टरनल के शेयरों में भी गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंट्राडे में यह शेयर 2 फीसदी से ज्यादा भागा है

अपडेटेड Aug 06, 2026 पर 23:10