Income Tax Return: अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए विंडो खुला, जानिए कौन फाइल कर सकता है ITR-U

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(8A) में अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि टैक्सपेयर्स एसेसमेंट इयर खत्म होने के 48 महीने के अंदर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले यह पीरियड 24 महीने था। यूनियन बजट 2025 में इसे बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया।

अपडेटेड रिटर्न की सुविधा के फायदे

कई बार कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। हालांकि, डेडलाइन तक रिटर्न नहीं फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा है। लेकिन, कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स भी होते हैं जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने से भी चूक जाते हैं। बिलेटेड रिटर्न संबंधित एसेसमेंट ईयर की 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकता है। अगर किसी टैक्सपेयर ने न तो रिटर्न फाइल किया और न ही बिलेटेड रिटर्न फाइल किया, वह अपेडेटेड रिटर्न यानी ITR-U फाइल कर सकता है।

कौन नहीं फाइल कर सकता है ITR-U

कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिसमें टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत नहीं है। अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से टैक्सपेयर की टैक्स लायबिलिटी घट जाती है या उसका रिफंड का क्लेम है तो वह अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। अगर किसी टैक्सपेयर्स के खिलाफ इनकम टैक्स की सर्च, सीजर का कार्रवाई हुई है या उसके खिलाफ कोर्ट में टैक्स को लेकर कोई मामला चल रहा है तो वह अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता।

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ITR-U फाइल करने के लिए ज्यादा टैक्स चुकाना होगा

अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर को अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता है। अगर वह संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है तो उसे अतिरिक्त 12 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। अगर टैक्सपेयर 12 से 24 महीने के अंदर ITR-U फाइल करता है तो उसे 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। 24 से 36 महीने के अंदर फाइल करने पर 60 फीसदी और 36-48 महीने के अंदर फाइल करने पर 70 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।