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एंप्लॉयीज का ट्रांसफर कर फंसी TCS, महाराष्ट्र सरकार ने भेज दिया नोटिस

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एंप्लॉयीज को ट्रांसफर करने पर महाराष्ट्र सरकार से नोटिस मिला है। टाटा ग्रुप (Tata Group) की आईटी कंपनी टीसीएस की ट्रांसफर प्रैक्टिसेज को लेकर महाराष्ट्र सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने यह नोटिस भेजा है। टीसीएस को यह नोटिस पुणे में स्थित आईटी कंपनियों के एंप्लॉयीज की यूनियन नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉदी एंप्लॉयीज सीनेट (NITES) की शिकायत पर भेजा है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jan 01, 2024 पर 5:55 PM
एंप्लॉयीज का ट्रांसफर कर फंसी TCS, महाराष्ट्र सरकार ने भेज दिया नोटिस
TCS इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इस कंपनी में 6 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अमेरिका सहित कई देशों में इसके ऑफिसेज हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एंप्लॉयीज को ट्रांसफर करने पर महाराष्ट्र सरकार से नोटिस मिला है। टाटा ग्रुप (Tata Group) की आईटी कंपनी टीसीएस की ट्रांसफर प्रैक्टिसेज को लेकर महाराष्ट्र सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने यह नोटिस भेजा है। टीसीएस को यह नोटिस पुणे में स्थित आईटी कंपनियों के एंप्लॉयीज की यूनियन नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉदी एंप्लॉयीज सीनेट (NITES) की शिकायत पर भेजा है। NITES ने टीसीएस की ट्रांसफर प्रैक्टिसेज को अनएथिकल बताते हुए इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट के पास शिकायत की थी। लेबर डिपार्टमेंट ने मराठी भाषा में कंपनी को जो नोटिस भेजा है, उसमें लिखा है कि टीसीएस और डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के बीच इसे लेकर 18 जनवरी की दोपहर 12 बजे बैठक होगी।

300 से अधिक शिकायतें मिली हैं NITES को

नाइट्स (NITES) का कहना है कि इसे 300 से अधिक शिकायतें मिली है कि टीसीएस 2 हजार से अधिक एंप्लॉयीज जबरन दूसरे शहरों में ट्रांसफर कर रही है और इसके लिए जरूरी नोटिस या कंसल्टेशन भी नहीं किया गया। नाइट्स के मुताबिक इससे एंप्लॉयीज और उनके परिवारों के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। नाइट्स के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा का कहना है कि टीसीएस ने एंप्लॉयीज को धमकी दी है कि अगर ट्रांसफर के निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। शिकायत के मुताबिक जिन एंप्लॉयीज ने कंपनी के जबरन ट्रांसफर फैसलों का विरोध किया, उनकी सैलरी भी रोक दी गई। हरप्रीत ने कंपनी के जबरन ट्रांसफर के फैसले को स्वीकार करने या इस्तीफे देने के लिए बाध्य करने के कदम को गैरकानूनी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की।

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