Union Budget 2023: अगले महीने 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट (Union Budget) के क्रांतिकारी होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। सब्सिडी पर उसका खर्च कम रहने की उम्मीद है। खासकर फूड सब्सिडी पर उसका खर्च घटने की उम्मीद है, जिसकी कुल सब्सिडी खर्च में 60-70 फीसदी हिस्सेदारी है। यह कहना है रामदेव अग्रवाल (Ramdeo Agarwal) का। अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नजरें 7-8 फीसदी इकोनॉमिक ग्रोथ पर बनी हुई हैं। लेकिन, डायरेक्ट टैक्सेज में बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट पेश करेंगी। अग्रवाल ने बजट को लेकर मनीकंट्रोल से बातचीत में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) में भी बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट में स्थिरता को निवेश के लिए अच्छा माना जाता है।