Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI 21 मार्च की शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अल्फान्यूमेरिक नंबर भी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा देगा। इसके बाद चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इस नंबर की मदद से यह पता लगाना मुमकिन हो जाएगा कि किसने किस पार्टी को कितने पैसे डोनेशन में दिए
अपडेटेड Mar 19, 2024 पर 01:40 PM