Budget 2023 Highlights: MPC के पूर्व सदस्य मृदुल सागर का कहना है कि 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटे को GDP के 5.5 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य होना चाहिए। सागर ने मनीकंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि सरकार ने हाल के वर्षों में वित्तीय सयंम का सराहनीय काम किया है। नॉर्थ ब्लॉक के सीनियर अधिकारियों की तारीफ करनी चाहिए कि बजटीय कंपोनेंट पर नजर रखने और तुरंत फैसला लिया है ताकि वित्तीय स्थिति ना बिगडे़
Budget 2023 Expectations Live Updates : कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस साल यूनियन बजट 2023-24 में विनिवेश को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं करेगी। बल्कि इसकी जगह वह विनिवेश के पिछले लक्ष्यों से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने और इसे पूरा करने पर फोकस करेगी। अगर सरकार बजट में कुछ बड़े फैसले नहीं लेगी तो बाजार से इस साल बजट के दिन पैसा बनना मुश्किल है।
Budget 2023 Expectations Live Updates : कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस साल यूनियन बजट 2023-24 में विनिवेश को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं करेगी। बल्कि इसकी जगह वह विनिवेश के पिछले लक्ष्यों से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने और इसे पूरा करने पर फोकस करेगी। अगर सरकार बजट में कुछ बड़े फैसले नहीं लेगी तो बाजार से इस साल बजट के दिन पैसा बनना मुश्किल है।
1 फरवरी को आने वाले बजट (Budget) में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ग्रोथ को बढ़ावा देने को संकल्प पर आगे बढ़ती नजर आ सकती है। आने वाले बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और इंफ्रा पर फोकस बना रह सकता है। जानकारों का का मानना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, ब्रॉड बेस्ड कैपिटल एक्सपेंडीचर और मैन्यूफैक्चरिंग आधारित ग्रोथ पर अपना फोकस बनाए रहेगी। कहा जा रहा है कि लंबी अवधि में भारत ग्लोबल मार्केट के लिए मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। इसने आगे कहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू और ग्लोबल मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपनी उत्पादन क्षमता में विस्तार कर रही हैं।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बीच कई सेक्टर्स को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी इस बार काफी उम्मीदें हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) की लिमिट बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के बराबर की जा सकती है।
बजट में भारत के मिडिल क्लास को मिल सकता है कुछ खास
सरकार मिडिल क्लास की चिंताओं को दूर करने के उपायों की घोषणा कर सकती है। बजट में 20% की मौजूदा दर के मुकाबले 10 से 15% की दर के साथ 8 से 10 लाख रुपए पर एक नया टैक्स स्लैब पेश करने की भी उम्मीद है। 30% की वर्तमान इनकम टैक्स दर को भी घटाकर 25% किया जा सकता है।
कैपेक्स के लिए अलोकेशन को 35% तक बढ़ाने पर ध्यान देना होगा: चंद्रजीत बनर्जी, CII
CII के चंद्रजीत बनर्जी का कहा कि हमें वास्तव में खपत की मांग पर ध्यान देने की जरूरत है। निवेश आधारित विकास को आगे बढ़ाना है। उन्होंने रोजगार से जुड़ी इंसेंटिव स्कीम पर गौर करने की जरूरत के बारे में भी बताया। वे कहते हैं, "सरकार शहरी रोजगार गारंटी योजना बनाने पर विचार कर सकती है।" उन्होंने कहा कि कैपेक्स के लिए अलोकेशन को 35 फीसदी तक बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।